कृषी विभाग व महसूल प्रशासनाने या योजनेचे काम करण्यासाठी त्यांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे.
यासाठी त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील तलाठी महासंघाने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
या किसान सन्मान योजनेच्या कामावरून महसूल व कृषी विभागात सुरू असलेल्या खेचाखेचीवर कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी तोडगा काढला आहे. कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाने या योजनेचे काम करण्यासाठी त्यांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे. यासाठी त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील तलाठी महासंघाने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
जिल्ह्यात साडेतीन लाख लाभार्थी या योजनेत असून १ सप्टेंबरपासून जिल्हा कृषी अधिकारी हे या योजनेचे नोडल अधिकारी तर तालुका कृषी अधिकारी तालुक्याचे नोडल अधिकारी असतील. १५ वा हप्ता हा ऑक्टोबर महिन्यात वाटप करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाकडे काय जबाबदारी आहे
या योजनेचे जे लाभार्थी असतील त्यांची भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, अपात्र असणाऱ्या लाभार्थ्याकडील वसुली करणे ही जबाबदारी महसूल विभागाची राहील. केंद्र शासनाकडून पी.एम. किसान PM kisan scheme या पोर्टलवर अतिरिक्त युजर आयडीची User ID सुविधा लवकरच देणार असून तोवर महसूल विभागाने सध्याच्या आयडीचा वापर करून नोंदी आणि वसुलीचे काम करावे. कृषी विभागाने यामध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे आयुक्त यांनी आदेशित केले आहे.
तलाठी महासंघाकडून याचे स्वागत
डेटा आणि वसुलीचे काम महसूल करेल. सगळी जबाबदारी महसूल विभागावर टाकून कृषी विभाग हात वर करत असत. या योजनेला आतापर्यंत तहसीलदारांचे लॉगिन Log in होते. यापुढे हे आता कृषी विभागाकडे असणार आहे. सचिव नितीन करीर देवरा यांनी यासंबंधी तलाठी महासंघाच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार केला. राज्यभरातील महसूल यंत्रणेवर वसुली, निधी वितरण, नवीन नोंदणीमुळे प्रचंड कामाचा ताण होता. - अनिल सूर्यवंशी, अध्यक्ष, राज्य तलाठी महासंघ
ही पोस्ट आपल्या मित्र व नातेवाईकांना पाठवण्यासाठी खाली दिलेल्या शेअर बटन वर क्लिक करून शेअर करा...