शेतकऱ्यांना आता आधाराची गरज
दगडांच्या या राकट देशाने अनेक दुष्काळांचा सामना केलेला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे कोणत्या उपाययोजना करायच्या याचीही सरकारला माहिती आहे. परंतु आता गरज आहे ती दुष्काळ लवकर जाहीर करून व त्या उपाययोजना नोकरशाहीमार्फत योग्यरीत्या आणि प्रभावीपणे राबविण्याची. पण हे होइल का?
मान्सूनचा चंचलपणा, बेभरवशीपणा हे काही नवीन नाही. हवामानात झालेल्या बदलांमुळे येणारा पाऊस दिवसेंदिवस तो वाढतच आहे. तरीसुद्धा यावर्षी ऑगस्टमध्ये मान्सूनने प्रदीर्घ काळ मारलेली दांडी चकवा देणारी होती. अल- निनोच्या प्रभावामुळे देशात खूपच कमी म्हणजे नीचांकी पाऊस झाला. विशेष म्हणजे ऑगस्टमध्ये एवढा कमी पाऊस यापूर्वीच्या ऐतिहासिक दुष्काळातही पडला नव्हता.
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात पावसाची ही स्थिती भयानक आहे. कारण देशात ऑगस्टमध्ये नेहमीच्या सरासरीपेक्षा ३६ % टक्के कमी, तर महाराष्ट्र राज्यात ५९ % टक्के पाऊस झाला. म्हणून यामुळे खरीप हंगामातील पिकांची वाढ खुंटली आहे आणि पिकांनी माना टाकल्या आहेत. यामुळेच कमी पावसासोबत तापमानात वाढ झाल्याने पिकांची फुले गळत आहेत आणि सोयाबीन पिकाच्या शेंगा सुद्धा गळत आहेत.
व्यथा शेतकऱ्याची
पाणी नाही पाऊस नाही पीक गेली जळून
बी गेलं बीयाणं गेलं औषधाची फवारणी करून
सांगा आता जगायचं कसं, जगायचं कसं ???
नाही कुठलंच पेंशन नाही कुठलाच पगार
जळालेली पीकच होती पोटाचा आधार
सरकार झालं आता आमच्यावर खुश मात्र निसर्ग का रूसला
कर्जमाफी करुन वर्षभरासाठी पोटाला चिमटा दिला
अन् सांगा आता जगायचं कसं, जगायचं कसं??
होत नव्हतं ते सार होरपळून गेलं
पोरांच शिक्षण बस; पण पोरीचं लगीन आलं....
घरातही असतात अनेक दुखणे
पाऊसामुळे आले आता जीवाला मरणे...
अन् सांगा आता जगायचं कस ???
नाही दोष देत सरकारला की निसर्गाला
नशिबातच आमच्या रडगाणं..
पिढ्यानपिढ्या मातीतच गेल्या
हेच आमचं गऱ्हाणं....!
सांगा आता कस जगायच ???
मोडुन पडलेला संसार आता आमची
लेकरं उभी करणार
चांगल शिकुन तेही आता officer व्हणार
काळ्या आईची सेवा करता करता शिक्षणाचे दिवे पेटवणार अन् शेतकर्याची पोरं आता शेतकरी नाही व्हणार....
शेतकर्यांची पोरं आता शेतकरी नाही व्हणार......!
राज्यात पीएम किसान योजनेत झाला आता असा बदल,जाणून घ्या सविस्तर...!भूगर्भातील पाण्याची पातळी अगदीच कमी झाल्याने आताच काही ठिकाणी विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. काही धरणामध्ये पाण्याचा मर्यादित साठा असून, तो शेतीसाठी वापरायचा की पिण्याच्या पाण्यासाठी, असा प्रश्न बऱ्याच भागात निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पुढे घेण्यात येणाऱ्या रब्बी हंगामातील पिकांचे क्षेत्र घटणार आहे. शेतातील पिके वाया गेल्यावर शेतकरी दुभत्या जनावरांच्या जोरावर वर्ष ढकलत असतो. वर्षातून दोनवेळा पिकांची काढणी होते. दुभती जनावरे मात्र संपूर्ण वर्षभर शेतकऱ्यांना थोडे-थोडे करत उत्पन्न मिळवून देत असतात. दुष्काळामुळे जनावराच्या चाऱ्याच्या किमती मान्सूनचा हंगाम संपण्यापूर्वीच वाढत आहेत. येणाऱ्या महिन्यात त्यामध्ये वाढ होऊन चारा विकत घेणे लहान शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर तातडीने चारा छावण्यांचे नियोजन सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.
खरीप हंगाम गेला वाया
खरीप हंगाम आता वाया गेल्याने आणि रब्बीमध्ये उत्पन्नाची आशा नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.
खरीप हंगाम संपला की खासगी सावकार आणि वित्तीय संस्था कर्ज परतफेडीचा तगादा लावायला सुरुवात करतात. आणि त्या ओझ्याखाली अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याची गरज आहे.
शेतमालाचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू
एका बाजूला मान्सून साथ देत नसताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहेत.
दुष्काळ झालेल्या वर्षात उत्पादन घटले तर बाजारभावात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा तोटा कमी होतो. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या केंद्राच्या अट्टाहासाचा महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. केंद्र सरकारने असे कोणतेही निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडेही लक्ष द्यावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांनी तग कसा धरायचा, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे. राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रितपणे मदत केली तर शेतकऱ्यांच्या असलेल्या समस्या कमी होऊन त्यांना जगण्याचे बळ मिळेल.
शेतकऱ्यांना आता आधाराची गरज
पाण्याअभावी पेरलेल्या शेतातील पिकांची उत्पादकता घटण्याची शक्यता जास्त आहे. आणि यातच हिवाळ्यात अल-निनोची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे रब्बी पिके पक्व होत असताना तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहून हरभरा, गहू, यांना फटका बसू शकतो व उन्हाळाही नेहमीपेक्षा अधिक कडक असू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर खरिपासोबत रब्बी हंगामातून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. खरिपात बी-बियाणे आणि खते यासाठी शेतकऱ्यांनी खर्च केला आहे. परंतु पावसाने दडी मारल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूकही निघणार नाही. म्हणून या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देऊन दुष्काळाच्या झळा कमी लागाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
ही पोस्ट आपल्या मित्र व नातेवाईकांना पाठवण्यासाठी खाली दिलेल्या शेअर बटन वर क्लिक करून शेअर करा...